सुप्रीम कोर्टच्या न्यायाधीक्षाना जनतेच्या कोर्टात का यावे लागले ? भारताच्या इतिहासात प्रथम घडलेली घटना

न्यायाधीशांच्या उठावानंतर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. यात या 4 न्यायाधीशांच्या पत्रकार परिषदेची गरजच काय होती यापासून आता लोकं सुप्रीम कोर्टावर विश्वास ठेवतील का इथपर्यंत प्रश्न आहेत. एक प्रश्न तर असा आहे की आता देशात मीडिया ही सर्वोच्च संस्था झाली असं समजायचं का ?
गंमत आहे ! एकतर न्यायाधीशांची अशी पत्रकार परिषद हा देशाच्या इतिहासात घडलेला पहिलाच प्रकार आहे. त्यामुळे अनेकांचा झाल्या गोष्टीबद्दल गोंधळ उडू शकतो. पण, न्यायाधीशांना पत्रकार परिषद घेण्याची वेळ का यावी याचा विचारसुद्धा करायला हवा.देशाच्या सरन्यायाधीशांना अनेकवेळा तोंडी सांगितल्यावर आणि एकदा लेखी दिल्यावरसुद्धा जर केसेसचं रोस्टर जणीवपूर्वक पाळलं जात नसेल तर मग काय करायचं ? या सगळ्या न्यायाधीशांनी एका अश्या काळातल्या सुप्रीम कोर्टाचं निमूटपणे भाग व्हायचं का की जिथे “एका विशिष्ट विचारां”च्या लोकांना काहीही चूक केली तरी पाठीशी घातलं जात असेल ? हे सगळं गप्प राहून सहन करायचं का की एक गौरवशाली संस्था कोसळून पडतेय ??

Loading...

मग यावर विचारलं जातं की त्यांनी वरच्या पातळीवर बोलायला हवं होतं. पण मुद्दा असा आहे की या ‘वरच्या पातळी’वर तक्रार करून काय होणार जर या 4 न्यायाधीशांचे आक्षेप असणारे सगळे निर्णय हे त्याच ‘वरच्या पातळी’वरून ठरून येत असतील तर ? अश्या वेळी त्याच वरच्या पातळीकडे दाद मागणे म्हणजे सुत्रधाराकडेच जाऊन सहारा मागण्याचा प्रकार !! इतकं भोळं वागून चालतं काय ? सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर लोक आता विश्वास ठेवतील का हा प्रश्न तर विनोदी आहे ! जे काही निकाल गेल्या काही काळात दिले जात आहेत त्याबद्दल तसेही सामान्य लोकांच्या मनात प्रश्न होते. ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांची तर भर कोर्टात अश्याच एका प्रकरणावरून अलीकडेच कोर्टाशी खडाजंगी झाली होती. आणि अश्या काळात लोकांचा अख्ख्या व्यवस्थेवरचा विश्वास उडेपर्यंत वाट बघत बसायचं की नेमकं काय आणि कोणामुळे चुकतंय हे जाहीरपणे बोलायचं हा निर्णय या 4 जणांना करायचा होता. देशाच्या लार्जर इंटरेस्टमध्ये त्यांनी मग बोलायचा निर्णय घेतला !!

यातल्या तिघांची रिटायरमेंट जवळ आलीय म्हणून ते आत्ता हे बोलले हा तर विनोदी (अर्थातच भक्तांकडून येणारा) आक्षेप आहे ! या पोरकट आर्ग्युमेंटला त्याच पातळीवर उतरून उत्तर द्यायचं तर असंही म्हणता येईल की, रिटायरमेंट जवळ आली असतानाही आणि आयुष्यात आता सुखाने रिटायर व्हावे अशी साधारण मानवी प्रवृत्ती असतानाही होणाऱ्या टीकेची आणि परिणामांची चिंता न करता या जजेसनी बोलायची हिंमत दाखवली !! आणखी एक तर फारच भंपक आर्ग्युमेंट ह्या जजेसच्या विरोधात सुरू आहे. ते माध्यमांकडे गेले म्हणजे आता माध्यमं लोकशाहीचा सगळ्यात मोठा स्तंभ झाली आणि आता निवाडा वगैरे देण्याचं काम त्यांनी करायचं का ? हे म्हणजे बेगानी शादी मे अब्दुल्ला दिवाना कार्यक्रम !

ह्या 4 पैकी एकातरी जजने माध्यमांनो आता तुम्हीच आम्हाला न्याय द्या वगैरे मागणी केलीय काय ? किंवा आता पत्रकारच आमचे तारणहार म्हणून टाहो फोडलाय काय ? त्यांनी मीडियाच्या माध्यमातून देशातील जनतेशी थेट संवाद साधला आणि आपलं म्हणणं लोकांसमोर ठेवलं ! आता लोकांसमोर आपलं म्हणणं मांडायची साधनं म्हणजे माध्यमं ! तेव्हढ्यापुरताच माध्यमांचा रोल !!तेव्हा, भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील ही अभूतपूर्व आणि तितकीच चिंताजनक घटना आहे. न्यायदानाच्या कामात जर कोणी हस्ते परहस्ते हस्तक्षेप करत असेल तर तो रोखला जावा आणि लोकशाही त्यायोगे बळकट राहावी म्हणून उचललेले हे पाऊल आहे. मागच्या 3 वर्षात अनेक धोक्याच्या घंटा आपल्यासमोर वाजल्यात. न्यायाधीशांचं हे बंड माझ्यामते सगळ्यात मोठी घंटा आहे. इथली सामान्य माणसाची ताकद म्हणजे ह्या सगळ्या संस्था. त्या जर सत्तेसमोर रांगत असतील तर लोकशाहीवादी लोकांनी स्पष्ट भूमिका घेणं गरजेचं आहे. तेच या न्यायाधीशांनी केलंय.

जर ती पत्रकार परिषद तुम्ही ऐकली असेल तर सगळ्यात महत्त्वाची एक गोष्ट तुमच्या लक्षात आली असेल. न्यायाधीश चेलमेश्वर म्हणाले की, “20 वर्षानंतर आम्ही आमचा आत्मा विकला होता असं कोणी म्हणू नये म्हणून आम्ही हे आज बोलतोय.”
म्हातारी मेल्यावर हा सोकावलेलाच नाही तर उन्मत्त झालेला काळ आज ना उद्या जाणारच आहे. पण त्यानंतर जेव्हा ह्या काळाकडे आपण मागे वळून बघू तेव्हा चुकीच्या गोष्टी घडत असताना आपण विरोधही केला नाही याची लाज आपलीच आपणाला वाटू नये म्हणून तरी किमान बोललं पाहिजे. लोकशाही वाचवण्यासाठी पाय रोवून, ठामपणे बोललंच पाहिजे !!

– Amey Tirodkar यांच्या लेखणीतून